CAA से क्या बदलेगा, 10 प्वाइंट में समझें सबकुछ
सत्य खबर/नई दिल्ली:
नागरिकता संशोधन कानून एक बार फिर चर्चा में है. यह कानून शुरू से ही विवादों में रहा है. इस कारण दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका. सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार आज रात इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसके बाद यह कानून लागू हो जायेगा. नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तक भारतीय नागरिकता हासिल करने की शर्तें काफी कठिन थीं।
यहां हम बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा और आम लोगों की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ेगा।
1. क्या है विवाद?
नागरिकता संशोधन कानून में भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र न होने से विवाद खड़ा हो गया है. इसके चलते सरकार पर धार्मिक भेदभाव का भी आरोप लगा है.
2. एनआरसी में जुड़ रहे लोग
इस कानून को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी और फिर सीएए के जरिए उन्हें दोबारा नागरिकता दे दी जाएगी. इस प्रक्रिया में मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जायेगा। हालांकि, सीएए में पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है.
3. किसे होगा फायदा?
CAA से भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा. जिन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है. CAA से ऐसे लोगों को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी.
4. किसे होगा नुकसान?
इस कानून से किसी को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा. हालाँकि, पड़ोसी देशों से लोगों के आने से भारत की जनसंख्या में वृद्धि होगी। वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पड़ोसी देशों से लोगों के आने से देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा. इसका असर देश की जनता पर ही पड़ेगा.
5. धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन
इस कानून पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. भारतीय संविधान के मुताबिक देश में किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. हालाँकि, इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा है.
6. एनआरसी से जुड़ी चिंता
CAA को NSA से जोड़ दिया गया है. आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू करने के बाद सरकार एनआरसी लागू करेगी. इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि भारतीय नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी.
7. राज्यविहीनता का डर
आलोचकों को यह भी डर है कि एनआरसी आने के बाद कई लोग भारत से बाहर चले जायेंगे. इनमें से कुछ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी और जिनके पास इस बात का सबूत भी नहीं होगा कि वे पहले कहां रहते थे। उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं होगा.
8. वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है?
इस कानून को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों ने भी भारत सरकार की आलोचना की है. मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव को लेकर भी आलोचना होती रही है.
9. ध्रुवीकरण की चिंता
इस कानून से वोटों के ध्रुवीकरण का भी डर है. इस कानून के जरिये सत्ताधारी दल बहुमत का वोट अपने पक्ष में जुटा सकता है.
10. हाशिए पर होने का डर
इस कानून के आने से मुसलमानों को हाशिए पर जाने का डर है. इस कानून से अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है और इसके लागू होने के बाद उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है.